पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कोर्ट ने कहा ‘सीमा पार मत करिए, भारत को आजाद रहने दीजिये’

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगते हुए कहा कि, भारत को आजाद देश रहने दीजिये, जनता को सरकार की आलोचना करने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा, अगर कोई आम नागरिक किसी राज्य सरकार के खिलाफ कुछ लिखता या बोलता है तो क्या आप उस पर केस दर्ज करके समन करेंगे. यह एक खतरनाक परिपाटी है. भारत को स्वतंत्र देश बने रहने दे. अपनी सीमा पार न करें.

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पूछ्ताक्ष करनी है तो दिल्ली आकर करिए

दिल्ली में रहने वाली 29 वर्षीय रौशनी विश्वास ने कोलकाता स्थित  राजा बाजार क्षेत्र में लाक डाउन का सही से पालन न करवा पाने की वजह से ममता सरकार की आलोचना फेसबुक पोस्ट के माध्यम से की थी. इसी फेसबुक को लेकर कोलकाता पुलिस ने महिला को समन भेजा था. कोलकाता पुलिस ने महिला पर विशेष समुदाय को लेकर नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया. ममता सरकार की तरफ से पेश हुए वकील आर बसंत ने कहा की हम सिर्फ पूछ्ताक्ष करना चाहते है, गिरफ्तार नही करेंगे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पूछ्ताक्ष करनी है दिल्ली आकर करिए. एक फसबुक पोस्ट के लिए किसी नागरिक को यहाँ से वहां घुमाया नहीं जा सकता है.

न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी : शीर्ष न्यायालय

शीर्ष कोर्ट ने कहा, यदि राज्यों की पुलिस इस तरह से आम जनता को समन जारी करेगी तो गलत परिपाटी होगी. न्यायालयों को आगे बढ़ कर संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी जो की संविधान के अनुच्छेद 19 (1)अ के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है.

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